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केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायतीराज मंत्रालय कपिल मोरेश्वर पाटिल का उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर आत्मीय स्वागत किया। केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायतीराज मंत्रालय कपिल मोरेश्वर पाटिल आज राज्य स्तरीय महापंचायत में शामिल होने रायपुर पहुंचे हैं। इस राज्य स्तरीय महापंचायत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, ग्राम पंचायतों के सरपंच, उप सरपंच इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी की गारंटी के अंतर्गत राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा के अंतर्गत सत्ता की सबसे मूल इकाई पंचायत राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक सुझाव और सहयोग प्राप्त करने के आकांक्षा के साथ इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राज्य स्तरीय महापंचायत के संंबंध में जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि राज्य स्तरीय महापंचायत का आयोजन दोपहर 12 बजे से साइंस कॉलेज मैदान, रायपुर में किया जाएगा।
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उप मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में शामिल होने वाले निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सुझाव के लिए सुझाव पेटी रखा जाएगा, जिसमें वे अपने सुझाव दे सकते हैं। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि सरकार गठन के तुरंत बाद पहली केबिनेट बैठक में 18 लाख ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास दिये जाने का निर्णय लिया गया। योजना अंतर्गत कुल 65,615 आवास पूर्ण किये गये हैं एवं 457.00 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है।
निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण किये जाने के लिये में कुल राशि रूपये 711.05 करोड़ शासन द्वारा जारी किया गया है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत 26,357 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह परिवारों का पंजीयन, 15,154 परिवारों को स्वीकृति एवं 13,254 परिवारों को राशि रुपये 55.41 करोड़ जारी किया गया है। शासन द्वारा पीएम जनमन में 81.73 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी गई हैं।
पीएम जनमन के तहत 467 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटों को जोड़ने के लिए भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2023-24 में राशि 847.00 करोड़ लागत की 1180 किमी. लंबाई की 333 सड़कों, की स्वीकृति प्रदान की गयी, इन सड़कों से 366 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटें लाभान्वित होगी। शेष 82 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटों के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 256 सड़कें घोर नक्सली क्षेत्र में आने के कारण 4-5 वर्षों से अपूर्ण थी, इन अपूर्ण सड़कों को पूर्ण करने कार्य-योजना तैयार की गयी। जिनमें वर्तमान में पुलिस प्रशासन के सहयोग से 23 सड़कों में निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए 1419 किमी लंबाई की 346 सड़कों हेतु राशि 349 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।
