रायपुर। हाल ही में हुए तहसीलदारों-नायब तहसीलदार और भू-अभिलेख अफसरों के तबादले सरकार निरस्त करने जा रही है। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल एजी ने बताया कि, शुक्रवार तक निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
उल्लेखनीय है कि, राजस्व विभाग में तबादले को लेकर विवाद हुआ था। अनेक लोगों ने हाईकोर्ट का रुख किया है। इस मामले में बताया जा रहा है कि, उन नायब तहसीलदार और अन्य अफसरों के तबादले कर दिए गए थे जिनकी नियुक्ति को सालभर भी नहीं हुई है और परिवीक्षा अवधि में थे। उल्लेखनीय है कि, हाईकोर्ट में तहसीलदार और नायब तहसीलदार व अन्य अफसरों ने तबादले के खिलाफ याचिका लगाई गई थी। करीब 33 याचिकाएं दायर की गई थीं।
शुक्रवार तक पूरी होगी निरस्तीकरण की प्रक्रिया
याचिकाओं पर जस्टिस एनके व्यास की एकल पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश एडिशनल एजी ने कहा- तबादलों को निरस्त किया जा रहा है। शुक्रवार तक निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद याचिकाएं निराकृत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि, इस तबादले के विवाद की वजह बने सचिव भुवनेश यादव को हटा दिया गया है। वो बिना विभाग के सचिव हैं।
