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राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खुशखबरी दी है। भजनलाल सरकार ने 18 वर्ष से कम और 60 साल से अधिक यानि सीनियर सिटीजन और विशेष योग्यजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 जुलाई से घर पर राशन के गेहूं की डिलीवरी करने का फैसला लिया है।
बता दें, भजनलाल सरकार के इस फैसले से प्रदेश के तीनों श्रेणियां में करीब 9 लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत हर माह गेहूं की डिलीवरी बैग में की जाएगी। इसके लिए राशन डीलर्स को अलग से मानदेय भी दिया जाएगा। अब सीनियर सिटीजन, दिव्यांग और 18 साल से कम उम्र के लाभार्थियों को राशन दुकानों की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा।
आचार्य संहिता की वजह से हुई देरी
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के मुताबिक इस स्कीम से 9 लाख 14 हजार 452 पात्र परिवारों के 14 लाख 46 हजार 283 मेंबर लाभांवित होंगे। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन, दिव्यांग और 18 साल से कम उम्र के लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आचार संहिता की वजह से इस बजट के घोषणा को लागू नहीं किया जा सका था।
राशन डीलरों को मिलेगा मानदेय
इस योजना का लाभ प्रदेश में सबसे ज्यादा जयपुर जिले में 72 हजार 253 पात्र परिवारों के लाभ मिलेगा। खाद्य मंत्री के मुताबिक तीन से पांच राशनकार्ड होने पर दो सौ रूपए मानदेय दिया जाएगा। वहीं छह से दस राशनकार्ड होने पर 300 रूपए का मानदेय मिलेगा।
सरकार की अच्छी पहल
ऐसे उपभोक्ताओं को पीओएस मशीन के माध्यम से राशन डीलर ओटीपी या बायोमेट्रिक लगवाकर राशन वितरण कर सकेगा। सरकार की पहल है कि जो लोग राशन के लिए दुकान तक नहीं पहुंच सकते, उन्हें आसानी से राशन पहुंचाए जाएं।
