छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की ओर से अंत्योदय तथा प्राथमिकता राशन कार्डधारी गरीब परिवारों को पांच वर्ष निश्शुल्क चावल वितरण करने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश के 67 लाख 80 हजार अंत्योदय तथा प्राथमिकता राशन कार्डधारी गरीब परिवार जनवरी-2024 से दिसंबर- 2028 तक लाभान्वित होंगे।
इससे पहले मंगलवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री दयालदास बघेल के विभाग से संबंधित 3,033 करोड़ 48 लाख 88 हजार रुपये की अनुदान मांगें विधानसभा में चर्चा के बाद पारित की गई। खाद्य मंत्री बघेल ने अनुदान मांगों की चर्चा के दौरान कहा कि पीडीएस मध्यान्ह भोजन और पूरक पोषण योजना के हितग्राहियों में एनीमिया व अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए फोर्टिफाईड चावल वितरण किया जा रहा है।
फोर्टिफाइड चावल का किया जा रहा है वितरण
वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश के समस्त जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निशक्तजन राशनकार्डधारियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसंबर-2023 तक पीडीएस के अंतर्गत हितग्राहियों को 19 लाख 14 हजार टन फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया गया है।
उन्होंने कहा कि वर्ष-2019 में जारी किए गए राशनकार्डों का नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी, 2024 से शुरू किया गया है। इस अभियान में 77 लाख 10 हजार प्रचलित राशनकार्डों का नवीनीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पीडीएस की अधोसंरचना के विस्तार के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 283 नई उचित मूल्य की दुकानें खोली गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जनवरी-2024 तक तीन लाख 57 हजार नए राशनकार्ड जारी किए गए हैं। चार लाख 79 हजार नए सदस्यों के नाम राशनकार्डों में जोड़े गए हैं।
प्रदेश में अब तक 144.92 लाख टन धान की खरीदी
खाद्य मंत्री ने अनुदान मांगों की चर्चा में कहा कि इस वर्ष 24 लाख 72 हजार 440 किसानों से 144.92 लाख टन धान की खरीदी की गई है और 31,913 करोड़ का भुगतान किया गया है। राज्य गठन के बाद से अब तक किसानों को सर्वाधिक राशि का भुगतान किया गया है।
उन्होंने कहा कि किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। खरीफ वर्ष 2014-15 और 2015-16 धान की बकाया बोनस की राशि 3,433 करोड़ का भुगतान किसानों को किया जा चुका है।
मंडी अधिनियम के तहत 817 प्रकरण दर्ज
खाद्य मंत्री ने कहा कि इस वर्ष किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी।धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाया गया था, जिसके तहत 220 चेकपोस्ट बनाए गए थे। मंडी अधिनियम के तहत 817 प्रकरण दर्ज करते हुए 37,717 क्विंटल धान जब्त किया गया। 253 प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है।
