छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार आज शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश करेगी। लगभग 18 साल बाद तीसरे वित्त मंत्री के रूप में ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। इससे पहले कांग्रेस सरकार में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और बीजेपी सरकार में पूर्व सीएम रमन सिंह बजट पेश किए थे। वर्ष 2023 में प्रदेश में सरकार बनाने से पहले बीजेपी ने जनता से कई अहम वादे किए थे। अब उन वादों को पार्टी बजट में उतारने की कोशिश करेगी। पिछली बार भूपेश सरकार ने 1 लाख 21 हजार 500 करोड़ का बजट पेश किया था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार का बजट उससे बड़ा ही होगा।
बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री चौधरी ने गुरुवार मीडिया से चर्चा में कहा कि इस बजट में छत्तीसगढ़ के विकास की एक मजबूत नींव रखी जाएगी। जनता जनार्दन की आशा, उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सरकार तैयार है। जनता का लाभ सर्वोपरि है। जनहित में हम कई बड़े कार्यों को लेकर जनता के सामने उतरेंगे। साय सरकार का पहला बजट ऐतिहासिक और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला रहेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने माफिया राज चलाकर दिवालियापन के कगार पर ला दिया था, उस चुनौतियों के बीच भी हमारी सरकार ऐतिहासिक बजट पेश करेगी। यह छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला बजट होगा। पूर्व की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश राज में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उससे छत्तीसगढ़ का खजाना खाली हो गया है। हम इन विषम परिस्थितियों के बीच गुड गवर्नेंस स्थापित करके प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को सुप्रबंधन की ओर ले जाएंगे। आगामी दिनों में विकास और सुशासन का मॉडल स्थापित होगा।
चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनके बड़े-बड़े नेताओं को प्रत्याशी बनाने की कोशिश की जा रही, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे। मोदी के प्रति लोगो का अगाध प्रेम है। उनके नेतृत्व पर छत्तीसगढ़ की जनता फिर से मुहर लगाएगी। बतौर वित्तमंत्री बजट पेश करने के सवाल पर वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि मेरे लिए यह बड़ी जिम्मेदारी है मेरी पार्टी और मुख्यमंत्री ने जो विश्वास जताया है। उसे मैं वित्तीय व्यवस्था और गवर्नेंस के माध्यम से आने वाले एक डेढ़ साल में बड़े सुधार के रूप में प्रस्तुत करूंगा।
बजट में ये हो सकता है एलान
- श्रद्धालुओं के लिए रामलला तीर्थ योजना
- तेंदूपत्ता मजदूरों के लिए चरण पादुका (रमन सरकार की पूर्व योजना)
- किसानों के लिए धान की अंतर राशि की घोषणा
- पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को 18 लाख मकान देने का टारगेट
- हाफ बिजली बिल योजना
- हर घर तक नल जल योजना
- यूपीएससी की तर्ज पर प्रतियोगी परीक्षाएं
- एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशन पर फोकस
- पुलिस वेलफेयर पर फोकस
- महिलाओं के लिए निगरानी पोर्टल
वित्त मंत्री चौधरी ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गुरुवार को विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण के महत्त्वपूर्व आंकड़ों में जीडीपी वर्ष 2022-23 में प्रदेश की जीडीपी 3 लाख 2 हजार 102 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 3 लाख 21 हजार 900 करोड़ रुपए हो गई है। जीडीपी की विकास दर स्थिर भाव पर 6.16% रही है। देशभर की जीडीपी की तुलना में वृद्धि दर 7.32 प्रतिशत रही है। बजट के पूर्व पिछले वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा के पटल पर रखा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों से स्पष्ट है कि हमारे छत्तीसगढ़ के विकास गति धीमी रही है।
विधानसभा बजट सत्र में छत्तीसगढ़ राज्य का “आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023-24” पटल पर प्रस्तुत किया गया। इस प्रकाशन के प्रमुख बिन्दू में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान (GSDP) वर्ष 2022-23 का त्वरित एवं वर्ष 2023-24 का अग्रिम अनुमान संक्षेप में विवरण निम्नानुसार एवं तालिका 1 एवं 2 में दिया गया है। साथ ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं, समाजार्थिक स्थिति उसे प्रभावित करने वाले आधारभूत घटकों एवं राज्य शासन की योजनाओं के संदर्भ में प्रगति की विवेचनात्मक अध्ययन है।
1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वर्ष 2023-24 में प्रगति की संभावनाएं
1.1स्थिर मावों पर (आधार वर्ष 2011-12):- अग्रिम अनुमान वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य (GSDP at Market Prices) पर गत वर्ष 2022-23 की तुलना में 6.56 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, जिसमें कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र (कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं वन) में 3.23 प्रतिशत वृद्धि, उद्योग क्षेत्र (निर्माण, विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति सम्मिलित) 7.13 प्रतिशत वृद्धि एवं सेवा क्षेत्र में 5.02 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।
1.2 प्रचलित भावों पर अग्रिम अनुमान वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्य) (GSDP at Market Prices) पर गत वर्ष 2022-23 के रुपये 4,64,399 करोड़ से बढ़कर रुपये 5,05,887 करोड़ होना संभावित है, जो कि 8.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जिसमे वर्ष 2022-23 में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र रुपये 89,530 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में रुपये 97,628 करोड़, इसी प्रकार उद्योग क्षेत्र में रुपये 1,96,817 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में रुपये 2,12,903 करोड एवं सेवा क्षेत्र में रुपये 1,53,066 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में रुपये 1,65,891 करोड होना संभावित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 9.05, 8.17 एवं 8.38 प्रतिशत आंकलित है।
2. वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के त्वरित अनुमान स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011-12 ) पर :- राज्य के सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य (GSDP at Market Prices) त्वरित अनुमान के अनुसार गत वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 7.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र (कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं वन) में 4.87 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र (निर्माण, विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति सम्मिलित) में 7.67 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र में 8.28 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
