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भोपाल। प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक संविदा कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। अभी कुछ कर्मचारी इसके बाहर हैं और कुछ की भविष्य निधि कटौती होती है। व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों में अनिवार्य रूप राष्ट्रीय पेंशन योजना को लागू करने की तैयारी की है।
प्रदेश में स्कूल शिक्षा, महिला बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित कई विभागों में संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। कुछ विभागों में कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में हैं तो कुछ की भविष्य निधि कटती है। सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था बनाने की मांग संविदा अधिकारी-कर्मचारी महासंघ लंबे समय से कर रहा है।
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विधानसभा चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका आश्वासन भी दिया था। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण इसके आदेश जारी नहीं हो पाए थे। वित्त विभाग ने अब इसकी तैयारी कर ली है और सभी संविदा कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में लाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।
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जानें क्या है राष्ट्रीय पेंशन योजना
राष्ट्रीय पेंशन योजना को NPS के रूप में भी जाना जाता है। यह एक स्वैच्छिक, अंशदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है। यह हितग्राही के कामकाजी जीवन के दौरान बचत की प्रवृत्ति को सक्षम करने के लिए बनाई गई है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत, प्रत्येक हितग्राही “सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी” (CRA) के साथ एक खाता खोलता है, जिसकी पहचान एक PRAN नंबर के माध्यम से की जाती है।
