रायपुर। प्रदेश में मतांतरण रोकने सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। विधानसभा में धर्मस्व व संस्कृति विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विभागीय मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में मतांतरण के कई मामले दर्ज किए गए। बस्तर सहित कई जिलों में जबरदस्ती लोगों को मतांतरण कराया गया। सरकार इस दिशा में कड़े कानून लाने जा रही है। अगले विधानसभा सत्र में धर्म स्वतंत्र विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य प्रदेश में मतांतरण के मामलों में कमी लाना व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करना है। गौरतलब है कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम-2006 के प्रविधान हैं, लेकिन इसे सख्त बनाने की तैयारी चल रही है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयक में 10 साल तक की सजा का प्रविधान भी शामिल किया जा सकता है।
