कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले तरह-तरह की लोक लुभावन घोषणाएं कर रही हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को आदिवासी समुदाय के लिए पांच बड़ी घोषणएं करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वन अधिकार अधिनियम राष्ट्रीय मिशन स्थापित कर अलग से बजट आवंटित करेंगे। साथ ही छह महीने के अंदर जमीन के पट्टे जारी कर लघु वन उपज को एमएसपी के दायरे में लाएंगे।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लकार्जुन खरगे ने दिल्ली में प्रेस कांन्फ्रेंस करते हुए इन घोषणाओं की जानकारी दी। कहा, यहां आदिवासी समुदाय के अधिकारों को सुरक्षित करने वाले हमारे संकल्प और गांरटी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने मोदी सरकार की खामियां गिनाते हुए किा कहा, देश के अलग-अलग विभागों में 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, जबकि, देश का युवा बेरोजगार भटक रहा है। सरकार भर्तियां नहीं कर रही। मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन नौकरी देने वाले सरकारा संस्थाएं निजी हाथों में सौपते जा रहे हैं।
आदिवासियों के लिए कांग्रेस की 5 प्रमुख घोषणाएं
- सुशासन: वन अधिकार अधिनियम (FRA) के लिए राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। इसे लिए स्पेशल बजट रखा जाएगा। एक वर्ष के भीतर लंबित FRA क्लेम्स का निराकरण कर 6 महीने में सभी अस्वीकृत क्लेम्स की समीक्षा के लिए प्रक्रिया स्थापित की जाएगी।
- सुधार: मोदी सरकार द्वारा वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण अधिनियमों में किए गए सभी संशोधन वापस ली जाएंगी।
- सुरक्षा: जिन बस्तियों में अनुसूचित जनजाति (ST) की आबादी ज्यादा है, उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर विकास कार्यों के लिए अलग से प्रावधान किए जाएंगे।
- स्वशासन: कांग्रेस पेशा ( PESA) के अनुसार राज्यों में कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ताकि स्वायत्त सरकार स्थापित हो सके।
- स्वाभिमान: कांग्रेस सरकार बनी तो MSP का अधिकार कानून लाएगी। इसमें लघु वन उपज (MFP) भी कवर की जाएगा।
