वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ का बजट पेश करते हुए वर्ष 2030 तक 10 लाख करोड़ के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूंजीगत निवेश में पर्याप्त वृद्धि करने पर जोर दिया.
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वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि 10 लाख करोड़ के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि के अलावा विनिर्माण और सेवा के क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान अभी भी 31 प्रतिशत, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 55 प्रतिशत है.
वित्त मंत्री ने कहा कि आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में हमने 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था. अब 8369 करोड़ का प्रावधान अब कर रहे हैं. कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया. इसके अलावा नल जल योजना के लिए 4, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
