छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चालू हो गई है। जिसमें सबसे पहले स्कूलों का युक्तियुक्तकरण करना है जिसके लिए जिला स्तर पर कलेक्टर और तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। 16 सितंबर तक स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है। इसको तेज करते हुए डीपीआई दिव्या मिश्रा ने छत्तीसगढ़ के सभी डीईओ को लेटर लिखा है और स्कूलों की चल-अचल संपत्ति के साथ ही अभिलेखों के हस्तांतरण के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है।
युक्तियुक्त करण को लेके शिक्षक संगठन पूरी तरह से विरोध में उतर गए है और कई संगठन मिलकर मोर्चा भी गठन कर लिए, शिक्षकों के घोर नाराज़गी को देखते हुए भी सरकार का फ़र्क नहीं पड़ना इस ओर इशारा करता है कि सरकार युक्तियुक्तकरण का पूरा मन बना चुकी है, शायद इसका कहीं न कहीं एक कारण लोकसभा – विधानसभा का चुनाव साढ़े चार साल बाद होना भी हो सकता है।